Islamic Countries Monitor Friday Sermons to Prevent Extremism चरमपंथ पर अंकुश लगाने के लिए इस्लामी देशों में शुक्रवार के भाषणों की निगरानी
मिंबर से उपदेशकों के तरफ से घृणास्पद भाषण
प्रमुख बिंदु:
1. जॉर्डन ने शुक्रवार के भाषणों पर प्रतिबंध लगाया
2. मिस्र, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने शुक्रवार के भाषणों पर प्रतिबंध
लगा दिया
3. पाकिस्तान ने शुक्रवार के भाषणों के लिए 44 विषयों का प्रस्ताव रखा है
4. बांग्लादेश में उपदेशकों को लिखित भाषण पढ़ना पड़ता
है
5. कई उपदेशक खुलेआम आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं
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न्यू एज इस्लाम स्टाफ राइटर
2 अगस्त 2021
शुक्रवार के खिताबात [तकरीर/उपदेश] इस्लामी ज्ञान के प्रसार और जनमत तैयार करने के लिए एक मजबूत प्लेटफार्म रहे हैं, और इमामों और खतीबों ने इस मंच का उपयोग मुसलमानों को हर दौर में महत्वपूर्ण मुद्दों पर शिक्षित और मार्गदर्शन करने के लिए किया है। चूंकि शुक्रवार की नमाज के लिए क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुसलमान इकट्ठा होते हैं, इसलिए इमामों और खतीबों के पास लोगों को महान जनहित के महत्वपूर्ण संदेश देने का अवसर होता है।
हालांकि, कई राजनीतिक विचारधारा वाले और सांप्रदायिक इमामों और खतीबों ने शुक्रवार के उपदेशों का इस्तेमाल अपने छोटे राजनीतिक या सांप्रदायिक उद्देश्यों के लिए करना शुरू कर दिया है। कई मुस्लिम देशों में, चुनी हुई सरकारों के खिलाफ सांप्रदायिक घृणा या मुसलमानों को भड़काने वाले भाषण होते हैं। कुछ चरमपंथी प्रचारकों ने भी चरमपंथी संगठनों का समर्थन किया है। ISIS के उदय के बाद, कई खतीबों ने खलीफा के रूप में ISIS का खुलकर समर्थन या प्रशंसा की। इससे कई इस्लामी देशों में अराजकता और हिंसा का माहौल बन गया।
जैसे-जैसे शुक्रवार के भाषण सरकारों और समाजों के लिए अधिक से अधिक परेशान करने वाले होते गए, संबंधित सरकारों ने भाषणों की निगरानी करने और "फसादी" वक्ताओं पर नकेल कसने की आवश्यकता महसूस की।
इस आवश्यकता को ISIS के उदय के बाद और अधिक महसूस किया गया, क्योंकि कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों से जुड़े खतीबों ने ISIS का समर्थन किया और युवाओं को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।
2014 में, जॉर्डन शुक्रवार के भाषणों की निगरानी करने का फैसला करने वाले पहले देशों में से एक था क्योंकि कुछ सलफी खतीबों के समर्थन के कारण आईएसआईएस देश में जमीन हासिल कर रहा था। इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने खतीबों और इमामों को अपने शुक्रवार के उपदेशों में उदारवादी इस्लाम का प्रचार करने का निर्देश दिया है और उन्हें चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। मंत्री ने उन्हें केवल 15 मिनट का उपदेश देने के लिए कहा जिसमें पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उदाहरण दिए गए जिनके भाषण संक्षिप्त और व्यापक थे। इतना ही नहीं मंत्रालय ने शुक्रवार के भाषणों में खतीबों के लिए विषय भी सुझाए हैं। यहां कुछ विषय दिए गए हैं:
1. सुरक्षा और स्थिरता: संकट के समय एकता की जरूरत
2. हिजरह नया साल: पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से हिजरत से हासिल होने वाले सबक
3. बरसात के मौसम की शुरुआत --- सर्दी की तैयारी में सुरक्षा उपाय
बांग्लादेशी सरकार ने भी 2016 में शुक्रवार के भाषणों की निगरानी करने का फैसला किया, जब आईएसआईएस द्वारा कई कथित आतंकवादी हमले किए गए, विशेष रूप से एक बेकरी पर हमला उल्लेखनीय है, और कुछ हमलावरों ने स्वीकार किया कि वह डॉ जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित हैं?
बांग्लादेश में, खतीब अक्सर ऐसे भाषण देते हैं जो उग्रवाद को भड़काते हैं या सांप्रदायिक घृणा फैलाते हैं। इसने सरकार को देश भर में 300,000 मस्जिदों में शुक्रवार के भाषणों को नियंत्रित करने के लिए मजबूर किया। बांग्लादेश सरकार के एक संगठन इस्लामिक फाउंडेशन ने नमाज़ से पहले खतीबों को पूर्व-लिखित उपदेश भेजने का फैसला किया। उन्हें युवाओं में चरमपंथी विचारों के प्रसार को रोकने के लिए आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ बोलने का निर्देश दिया गया था।
2018 में पाकिस्तान सरकार ने भी ऐसा ही फैसला लिया था. क्योंकि पाकिस्तान के इमामों और खतीबों का एक वर्ग जो सांप्रदायिक और चरमपंथी विचारधाराओं का पालन करता है, अक्सर घृणा और हिंसा को भड़काने वाले भाषण देता है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी प्राधिकरण ने खतीबों और इमामों के भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने 44 विषयों का प्रस्ताव रखा है जिन पर खतीब शुक्रवार का उपदेश दे सकते हैं। हालांकि, खतीबों ने कहा कि वे सरकार के साथ सहयोग करेंगे लेकिन किसी लिखित लिपि को स्वीकार नहीं करेंगे।
2016 में, मिस्र के धार्मिक औकाफ मंत्रालय ने मस्जिद के इमामों पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए। इमामों को आतंकवाद और उग्रवाद को रोकने के लिए प्रस्तावित विषयों पर समान उपदेश देने का निर्देश दिया गया था। शुक्रवार के भाषणों के विषय मंत्रालय द्वारा तय किए जाएंगे। उदाहरण के लिए एक विषय था:
"बेघरों के लिए घर बनाने और गरीबों की मदद का महत्व"
सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे खाड़ी देशों में शुक्रवार के भाषणों की निगरानी करना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये साम्राज्य और अमाँरात असंतोष को दबाने की कोशिश करते हैं, इसी तरह के प्रतिबंध पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अन्य लोकतंत्रों पर भी लगाए गए हैं। प्रवर्तन एक मजबूरी बन गया। क्योंकि खतीबों ने चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक और चरमपंथी विचारधाराओं को फैलाने के लिए मंच के रूप में मिम्बर का इस्तेमाल किया। सिद्धांत रूप में, सरकार को इमामों को यह निर्देश नहीं देना चाहिए कि वे क्या कहें या न कहें क्योंकि वे कानून जानते हैं, लेकिन इमामों को यह भी पता होना चाहिए कि मिम्बर का इस्तेमाल सांप्रदायिक या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस साल मई में अमीर हमजा नाम के एक मौलवी को हिंसा भड़काने और आतंकियों की तारीफ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य पाकिस्तानी ख़तीब, सैयद मुजफ्फर शाह कादरी ने खुले तौर पर सलमान तासीर की हत्या का समर्थन किया था और मुमताज कादरी की प्रशंसा की थी। उन्हें पाकिस्तान में संबोधित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था लेकिन कुछ मस्जिदों को संबोधित करने के लिए ब्रिटेन आमंत्रित किया गया था।
ऐसे चरमपंथी खतीब नफरत फैलाते हैं और मुस्लिम युवाओं को लोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाते हैं और उन्हें चरमपंथी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए, इस्लामी देशों की इन सरकारों को शुक्रवार को मिम्बर से दिए गए भाषणों की निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार करना पड़ा।
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