Israel-Palestine: What Is Behind The Siege Of Al-Aqsa? इजराइल-फिलिस्तीन: क्या है अल-अक्सा मस्जिद की घेराबंदी का राज?
अरशद आलम, न्यू एज
इस्लाम
उर्दू से अनुवाद
न्यू एज इस्लाम
१२ मई २०२१
यह शेख जर्राह में
चल रहे ज़मीन हड़प से ध्यान हटाने के लिए है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
फ़िलिस्तीन में जो हो रहा है वह इस्राइली सरकार का एकतरफा हस्तक्षेप है।
इसे "संघर्ष" या "झड़प" कहना इजरायल और फिलिस्तीन के बीच समानता पैदा करने का एक गुमराह करने वाला प्रयास है।
खैर, हमास को कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन फिलिस्तीनियों को अपना बचाव करने का अधिकार है।
नेतन्याहू इस मौके का इस्तेमाल अपने शासन को लंबा करने के लिए कर रहे हैं।
An Israeli activist tries to hang a poster on a
steel gate protecting the demolished site of the Shepherd Hotel in occupied
East Jerusalem's Sheikh Jarrah on 14 January
2011 (AFP/File photo)
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शेख जर्राह का एक वायरल वीडियो एक यहूदी आबादकार को एक फिलिस्तीनी घर पर कब्जा
करते हुए दिखाता है। यह छोटा वीडियो फिलिस्तीनी भूमि पर इजरायल के अवैध कब्जे के
कारण होने वाली दैनिक हिंसा की एक झलक दिखाता है। वीडियो पुष्टि करता है कि दुनिया
के इस हिस्से में, यहूदी वास्तव में फिलिस्तीनी घरों में घुस सकते हैं और अपना
जन्मसिद्ध अधिकार समझ कर गस्ब कर सकते हैं। यह वीडियो एक रूढ़िवादी यहूदी को निम्न
कार्य करते हुए दिखाता है: वह एक फ़िलिस्तीनी के घर का निरीक्षण कर रहा है जिस पर
वह कब्जा करने वाला है। जब एक फ़िलिस्तीनी महिला द्वारा टोका जाता है, तो यहूदी स्पष्ट
रूप से इससे संतुष्ट होता है। वह कहता है कि यदि वह उस पर कब्जा नहीं करेगा तो कोई
और करेगा। इसके विपरीत, इस पशुवत यहूदी को इस बात से थोड़ी हैरानी है कि आख़िर
फ़िलिस्तीनी महिला उसे टोक ही क्यों रही है। यह ऐसा है जैसे फिलिस्तीनी आदर्श रूप
से "गैर-मानव" हैं, जिन्हें आप अपने विवेक पर कोई बोझ महसूस किए बिना तितर-बितर
कर सकते हैं। संक्षेप में, वह यहूदी कह रहा है कि फिलीस्तीनियों के पास कोई विकल्प
नहीं है: उन्हें यहूदी राज्य के नैतिक रूप से दिवालिया औपनिवेशिक बसने वालों को
अपनी भूमि सौंपनी होगी। राजनीतिक रूप से गलत होने की भावना के साथ, मैं यह भी कहना
चाहता हूं कि वीडियो में पीड़ित व्यक्ति में एक और कुरूपता है, कि यहूदी आबादकार
अदरक की तरह अधिक वजन और अजीब है। फिर भी वह उन लोगों की भूमि पर अतिक्रमण कर रहा
है जो अपने जीवन-यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
फ़िलिस्तीनी महिला की पोशीदगी से यह बेशर्मी इसे और भी गंभीर बना देती है, क्योंकि हम
वीडियो में इस फ़िलिस्तीनी महिला का चेहरा नहीं देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे
इस्राइली हिंसा और अहंकार के पीछे फिलिस्तीन का मसला कहीं चुप गया है या दब गया है।यह
छोटा वीडियो स्पष्ट रूप से इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच शक्ति असंतुलन को दर्शाता
है, लेकिन यह बहुत ही सरल तथ्य भी इस मुद्दे पर
प्रमुख मीडिया बयान का हिस्सा नहीं बन रहा है। इसे "संघर्ष" या
"विवाद" कहते हुए, राजनीतिक विश्लेषक गलत
तरीके से इजरायल राज्य और फिलिस्तीनियों के बीच समानता पैदा कर रहे हैं। मृतकों और
घायलों की संख्या पर सरसरी निगाह डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह काफी हद तक
एकतरफा इजरायली आक्रमण है। अब तक, सात बच्चों सहित लगभग एक
दर्जन फिलिस्तीनी मारे गए हैं, और सैकड़ों घायल हुए हैं, जबकि पांच अन्य मारे गए हैं। ऐसी हर मौत अपूरणीय है, लेकिन यह तर्क देना हास्यास्पद है कि यह दोनों पक्षों के
बीच "विवाद" का परिणाम है।
लेकिन यह केवल इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शक्ति संतुलन को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का मामला नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनियों पर हिंसा का आरोप लगाने और यह कहने का भी मामला है कि हमास ने सबसे पहले रॉकेट दागे थे। इस तरह की शैतानी झूठी खबरें इस विश्वास की ओर ले जाती हैं कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन यह स्वीकार नहीं करता है कि फिलिस्तीनियों को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। यह सच है कि हमास ने इससे पहले इजरायल की जवाबी कार्रवाई के जवाब में रॉकेट दागे थे। हमास को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे प्रतिरोध के बेहतर विकल्प के बारे में सोचना चाहिए था और ऐसी कोई रणनीति नहीं अपनानी चाहिए थी जिससे फिलीस्तीनी लोग नाराज हों। हालाँकि, यह सच नहीं है क्योंकि कहा जाता है कि हमास ने इज़राइल को "उकसाया" है। वास्तव में, इज़राइल ने उसे पहले भी उकसाया था क्योंकि उसने अल-अक्सा मस्जिद में प्रवेश किया था और उस पर एक ग्रेनेड फेंका था, जिससे चार इबादत करने वाले घायल हो गए थे जो रमजान के पवित्र महीने के दौरान वहां नमाज़ पढ़ रहे थे।
लेकिन इजरायल की सेना ने इस्लाम की तीसरी पवित्र मस्जिद पर हमला क्यों किया? इसका उत्तर शेख
जर्राह के क्षेत्र में निहित है, जिसे इज़राइल ने 1967 में अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और
अब फिलिस्तीनी परिवारों को अपनी अदालतों के माध्यम से बेदखल कर रहा है और अपनी
भूमि और घरों को यहूदी बसने वालों को सौंप रहा है। फ़िलिस्तीनी इस आक्रमण का विरोध
करते रहे हैं, और ऊपर दिया गया वीडियो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वहाँ क्या हो रहा है।
इस प्रतिरोध को तोड़ने के लिए, इज़राइल ने एक सुविचारित साजिश में अल-अक्सा मस्जिद पर हमला
किया। यह हमला न केवल ध्यान भटकाने वाला था, बल्कि एक धमकी भी थी कि अगर फिलीस्तीनियों ने
शेख जर्राह में अपनी जमीन नहीं छोड़ी, तो इजरायल उनके पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद को
जब्त कर लेंगे। लेकिन इस हमले ने फिलीस्तीनी संघर्ष को कमजोर नहीं किया, बल्कि इसे और तेज
कर दिया। अब सिर्फ येरुशलम और गाजा में ही नहीं बल्कि पूरे फिलिस्तीन में प्रदर्शन
हो रहे हैं। इस समय गाजा में जो हो रहा है वह इजरायल की आक्रामकता का प्रत्यक्ष
परिणाम है और सभी हत्याओं के लिए अकेले इजरायल जिम्मेदार है। इस कहानी के कोई दो
पहलू नहीं हैं। केवल एक ही पहलू है, और वह है इस्राएल के विनाश की प्रेम की कहानी।
फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली अपराध असासी बुनियादों पर कायम रहा हैं:
इजरायल राज्य का पहला काम हजारों अरबों को उनके क्षेत्रों से बेदखल करना था, आज हमें बताया
जाता है कि अरब लुड शहर में 'दंगा' कर रहे हैं लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि यह शहर था
दशकों पहले लदाह नामक एक अरब शहर। जब इस्राइल ने इस पर कब्जा कर लिया, तो वहां के
मुसलमानों को 'डेथ मार्च' पर भेजा गया, जैसे नाजी जर्मनी ने एक बार यहूदियों के लिए किया था। मुसलमानों का व्यवस्थित
नरसंहार अब एक बहुत ही असुरक्षित प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है जो हर कीमत
पर सत्ता बरकरार रखना चाहता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नेतन्याहू पर
भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सहित कई भ्रष्टाचार के आरोपों में इज़राइल में मुकदमा
चलाया जा रहा है। अगर वह केस हार जाते हैं तो उन्हें अपने पूर्ववर्ती की तरह जेल
जाना पड़ेगा। सत्ता से चिपके रहने के लिए, इसने यहूदियों के सबसे कठिन वर्ग को सशक्त
बनाया है, ज़ायोनी धार्मिक
समूह के सदस्य फिलिस्तीनियों को धमकाते हैं, उनकी संपत्ति लूटते हैं और नष्ट करते हैं। इन
सबके बावजूद नेतन्याहू मजबूत गठबंधन बनाने में नाकाम रहे हैं। संभव है कि मौजूदा
संकट से इसे काफी फायदा होगा। अगर राष्ट्रीय आपात सरकार बनती है तो नेतन्याहू इसके
मुखिया होंगे और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकेंगे।
नेतन्याहू तबाही से लाभान्वित होने वाले पहले राजनेता नहीं होंगे, और निश्चित रूप
से अंतिम भी नहीं होंगे। और बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जाग न जाए और
इजरायल की दमनकारी सरकार को उसके अपराधों के लिए जवाबदेह न कहे। लेकिन ऐसा होता
नहीं दिख रहा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय दूर, अरब राज्य इजरायल की नजर में अच्छे दिखें इसके
लिए वे घुटनों के बल रेंग रहे हैं।
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