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Self-Proclaimed Islamic Countries Shy Away From Their Responsibility स्वयंभू इस्लामिक देश फिलिस्तीन के प्रति अपनी जिम्मेदारी से आंखें मूंद रहे हैं

ओआईसी के सदस्य देश नाकारों का एक समूह हैं जो फिलिस्तीनियों की मदद करने में असमर्थ हैं

प्रमुख बिंदु:

1. सऊदी अरब और अन्य सुन्नी देश मध्य पूर्व में ईरान को मजबूत करने की कीमत पर इज़राइल को हराना नहीं चाहते हैं

2. हमास ईरान का सहयोगी है, इसलिए हमास को मजबूत करने से अरब देशों के हितों को नुकसान होगा

3. सूडान, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और बहरैन ने इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं

4. ओआईसी देशों के बीच सांप्रदायिक विभाजन फिलिस्तीन के मुद्दे पर मतभेद पैदा करते हैं

5. इस्लामिक दुनिया के स्वयंभू खलीफा एर्दोगन खुद को असहाय पाते हैं

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न्यू एज इस्लाम संवाददाता

17 मई, 2021

फिलिस्तीनियों के खिलाफ हाल ही में इज़राइल की आक्रामकता ने एक बार फिर अरब और अन्य मुस्लिम-बहुल देशों की उदासीनता और कायरता को उजागर किया है जो इस आधार पर इस्लामिक राज्य होने का दावा करते हैं कि उनका संविधान कुरआन और हदीस पर आधारित है। जब ये संघर्ष फलस्तीनियों और इज़राइली के बीच एक अघोषित युद्ध में बदल गया और 150 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें 40 बच्चे भी शामिल थे, तथाकथित इस्लामी देश केवल असहाय फिलिस्तीनियों के लिए बयान दे रहे थे। उनमें से कुछ पाकिस्तान और ईरान जैसे परमाणु-सशस्त्र देश थे। पाकिस्तान, जिसने बार-बार भारत का अपमान किया है और अपने परमाणु बम से उसे नष्ट करने की धमकी दी है, उसने फिलिस्तीन के खिलाफ इज़राइल की आक्रामकता की निंदा करने और फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं किया है। वह नोम चॉम्स्की की एक कविता का भी हवाला देते हैं:

"तुम मेरा पानी ले लो, मेरे जैतून के पेड़ को जलाओ, मेरा घर नष्ट करो, मेरी नौकरी ले लो, मेरी जमीन चुराओ, मेरे पिता को कैद करो, मेरी मां को मार डालो, मेरे देश पर बमबारी करो।" हम सभी को दुखी करो, लेकिन मैं इसका जिम्मेदार हूं। मैंने एक रॉकेट मार गिराई है।"

Protesters attend a rally in London to express solidarity with Palestinians on Saturday.Chris J Ratcliffe / Getty Images

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यही सब कुछ था, अर्थात केवल खोखली बयानबाजी, एक परमाणु शक्ति से लैस स्वयंभु इस्लामी देश पाकिस्तान के मुखिया के पास उन फिलिस्तीनियों को देने के लिए यही कुछ था जो अपने सीमित संसाधनों के साथ अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं।

ईरान, एक दूसरी परमाणु शक्ति, जो अक्सर इज़राइल को नष्ट करने की धमकी देता है, वह खुले तौर पर फिलिस्तीनियों का समर्थन करने में सक्षम नहीं है, हमास को खुफिया तौर पर मिसाइलों की आपूर्ति के अलावा फिलिस्तीनियों की खुल कर हिमायत नहीं कर सका। ईरानी विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ़ बशर अल-असद से मिलने के लिए सीरिया गए, लेकिन इससे कुछ भी ठोस नहीं निकला। सऊदी विदेश मंत्री ने मिस्र के विदेश मंत्री के साथ फिलिस्तीन की स्थिति पर चर्चा की, लेकिन वह भी फिलिस्तीनियों की मदद के लिए कुछ नहीं कर सके। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन, जिन्होंने आर्मेनिया को हराने के लिए 4,000 आईएसआईएस लड़ाकों को अजरबैजान भेजा था, भी इज़राइल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने की हिम्मत करने में विफल रहे।

इन सभी देशों का दावा है कि वे कुरआन और हदीस के आदेशों का पालन करते हैं और शरीअत के अनुसार अपनी सरकार चलाते हैं। तो आइए जानें कि कुरआन मुसलमानों और मुस्लिम देशों को उस स्थिति में क्या निर्देश देता है जिससे आज फिलिस्तीनी पीड़ित हैं।

फिलीस्तीनियों की भूमि पर इज़राइल द्वारा आक्रमण किया गया है और इज़राइली सेना उन पर हमला कर रही है, उन्हें उनके घरों से बेदखल कर रही है और उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बना रही है। पिछले 70 वर्षों में, ज़ायोनीवादियों ने फ़िलिस्तीन के 95% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब वे उसे शेख जराह नामक 35 एकड़ के भूखंड से जबरन बेदखल कर रहे हैं। फिलिस्तीनी अब गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक तक ही सीमित हैं। इन परिस्थितियों में, कुरआन उनसे कहता है:

बेशक जिन लोगों की क़ब्जे रूह फ़रिश्ते ने उस वक़त की है कि (दारूल हरब में पड़े) अपनी जानों पर ज़ुल्म कर रहे थे और फ़रिश्ते कब्जे रूह के बाद हैरत से कहते हैं तुम किस (हालत) ग़फ़लत में थे तो वह (माज़ेरत के लहजे में) कहते है कि हम तो रूए ज़मीन में बेकस थे तो फ़रिश्ते कहते हैं कि ख़ुदा की (ऐसी लम्बी चौड़ी) ज़मीन में इतनी सी गुन्जाइश न थी कि तुम (कहीं) हिजरत करके चले जाते पस ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है और वह बुरा ठिकाना है (97) मगर जो मर्द और औरतें और बच्चे इस क़दर बेबस हैं कि न तो (दारूल हरब से निकलने की) काई तदबीर कर सकते हैं और उनकी रिहाई की कोई राह दिखाई देती है (98) तो उम्मीद है कि ख़ुदा ऐसे लोगों से दरगुज़रे और ख़ुदा तो बड़ा माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है (99)” (सुरह निसा: 97-99)

Image: Associated Press

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उपरोक्त आयतें कहती हैं कि फिलीस्तीनियों जैसे लोगों को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाना चाहिए जहां उन्हें लगातार सताया जाता है और जहां उन्हें अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं है और जहां उन्हें अन्य मानवाधिकारों से वंचित किया जाता है और जहां जीवन और सम्मान का अधिकार नहीं है। अगर उन्हें जगह छोड़ने का अधिकार है लेकिन इसे न छोड़कर खुद को अपमानित जीवन में झोंक दें तो उन पर खुदा की लानत है। लेकिन अगर वे फंस गए हैं और छोड़ने की इच्छा के बावजूद वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो खुदा उन्हें माफ कर देंगे।

फिलीस्तीनियों के साथ स्थिति यह है कि आधुनिक समय में जब एक देश के नागरिक दूसरे देश में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते हैं और कोई भी देश किसी विशेष क्षेत्र की पूरी आबादी को अपनी भूमि पर हिजरत करने और बसने की अनुमति नहीं देता है। हां, फिलिस्तीनियों के लिए यह संभव नहीं है कि वे दूसरे देश में हिजरत करें। इसलिए उन्हें अपने अस्तित्व के लिए इस्राएल के साथ उस भूमि पर लड़ना होगा जहाँ वे प्रागैतिहासिक काल से रहते आए हैं।

अब आइए जानें कि कुरआन इस्लामिक देशों को फिलिस्तीनियों जैसे लोगों के लिए क्या करने का निर्देश देता है जिन्हें इज़राइल द्वारा सताया जा रहा है। कुरआन कहता है:

(और मुसलमानों) तुमको क्या हो गया है कि ख़ुदा की राह में उन कमज़ोर और बेबस मर्दो और औरतों और बच्चों (को कुफ्फ़ार के पंजे से छुड़ाने) के वास्ते जेहाद नहीं करते जो (हालते मजबूरी में) ख़ुदा से दुआएं मॉग रहे हैं कि ऐ हमारे पालने वाले किसी तरह इस बस्ती (मक्का) से जिसके बाशिन्दे बड़े ज़ालिम हैं हमें निकाल और अपनी तरफ़ से किसी को हमारा सरपरस्त बना और तू ख़ुद ही किसी को अपनी तरफ़ से हमारा मददगार बना (सुरह निसा: 75)

इस आयत के अनुसार, उत्पीड़ित फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद के लिए सभी आवश्यक संसाधनों के साथ आगे आना इस्लामी देशों का धार्मिक कर्तव्य है। इस्लामिक देशों को फिलिस्तीनियों को राजनयिक या सैन्य सुरक्षा प्रदान करने और उनकी मदद करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

अब सवाल यह है कि क्या तथाकथित इस्लामिक देश इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? क्या वे फिलीस्तीनियों को बचाने और उन्हें इस त्रासदी से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं? जवाब नहीं है। जब इज़राइल नागरिकों, प्रेस भवनों, आवासीय घरों पर हमला कर रहा है और बच्चों, महिलाओं और निहत्थे नागरिकों को मार रहा है और भविष्य में हमले जारी रखने की खुलेआम धमकी दे रहा है, तो केवल मौखिक निंदा वाली बयानबाजी ही कुरआन का मुस्लिम देशों से मुतालबा नहीं है।

Image: Associated Press

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फिलिस्तीनियों की दुर्दशा के प्रति उदासीनता दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दोषी ठहराया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मुद्दे पर बहुत देर से एक बैठक बुलाई और अमेरिकी दबाव के कारण औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने में विफल रही। यूएनएससी को एक लिखित बयान में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तुर्की के राजदूत, फरीद-उद-दीन सैनरलिग्लू ने कहा: ऐसी समस्या पर एक प्रेस रिलीज़ तक जारी न करना जो कि शुरू से ही परिषद के एजेंडे में शामिल है, अस्वीकार्य है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को इज़राइल की आक्रामकता को रोकने और फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय तंत्र विकसित करने की सलाह दी।

मुस्लिम देशों ने इज़राइल के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की है, लेकिन 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने इज़राइल की आक्रामकता की निंदा करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के अलावा क्या किया है? ओआईसी देश पूरी तरह से अप्रभावी हो गए हैं। सीरिया के गृहयुद्ध के दौरान ये देश सीरिया के खिलाफ इतने सक्रिय थे कि बंदर बिन सुल्तान रूसी राष्ट्रपति से मिलने गए और उन्हें धमकी दी: "हम सीरिया पर हमला करने जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सीरिया में सक्रिय सभी आतंकवादी संगठनों को प्रायोजित करता है।" "यदि आप बशर अल-असद के बचाव में न आओ तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके देश में सोची ओलंपिक के दौरान कोई परेशानी नहीं पैदा करेंगे।"

यह सऊदी अरब से पुतिन के लिए सीधा खतरा था। बंदर के जाने के कुछ देर बाद ही पुतिन ने अपनी सेना को सतर्क रहने का आदेश दिया। पुतिन ने साफ कर दिया था कि अगर अमेरिका ने सीरिया पर हमला किया तो रूस सऊदी अरब पर हमला करेगा। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब को सीरिया पर आक्रमण करने से रोका।

हैरानी की बात यह है कि वे सभी बहादुर बंदर और सुल्तान और खलीफा अब कहां छिपे हैं जब फिलिस्तीनी मदद के लिए चिल्ला रहे हैं और इज़राइली टैंक गाजा में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं।

तथ्य यह है कि ओआईसी (यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को) के कुछ सदस्यों ने इज़राइल को मान्यता दी है और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इसलिए, वे ऐसा कुछ भी नहीं कह या कर सकते हैं जिससे इज़राइल को नुकसान पहुंचे। सुन्नी देशों के लिए समस्या यह है कि वे हमास को मजबूत नहीं कर सकते क्योंकि हमास ईरान का सहयोगी है। अगर अरब देश हमास का समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब होगा मध्य पूर्व में शिया ईरान को मजबूत करना। वे इज़राइल की कीमत पर खाड़ी में ईरान को मजबूत नहीं कर सकते। अगर हमास की मदद से इज़राइल हार जाता है, तो ईरान को मध्य पूर्व में कोई रोक नहीं पाएगा। तो सुन्नी अरब देशों का अस्तित्व इज़राइल के अस्तित्व पर निर्भर करता है, या कम से कम वे यही सोचते हैं।

फिलीस्तीनी इन विश्व शक्तियों को इज़राइल के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मनाने के लिए सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान, चीन और रूस के साथ अपने संबंधों का उपयोग करने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इन दो मुस्लिम देशों के विश्व शक्तियों के साथ संबंध समान नहीं हैं बल्कि वह केवल उनके प्यादे हैं। सऊदी अरब, जो उइगर मुद्दे पर चीन का बचाव करता है, चीन से इसराइल की निंदा करने के लिए नहीं कह सकता। सऊदी की दौलत के भरोसे पाकिस्तान इज़राइली के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सउदी इज़राइल से दुश्मनी नहीं करना चाहता।

संक्षेप में, ऐसे बिखरे हुए मुस्लिम देशों से फिलीस्तीनियों को ठोस सहायता प्रदान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती जब तक कि स्थिति एक अप्रत्याशित मोड़ नहीं लेती।

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