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Hindi Section ( 23 Dec 2020, NewAgeIslam.Com)

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In The Case Of National Citizenship Amendment Act, Supreme Court Has Failed Miserably On Its Own Scale - Whose Responsibility Is It? राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने ही पैमाने पर बुरी तरह विफल रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?


जस्टिस (सेवानिवृत्त) अंजना प्रकाश

13 दिसंबर, 2020

बैंगलोर प्रिंसपल ऑफ़ ज्युडिशियल कंडक्ट २००२ ई० की एक शक में यह दर्ज है कि एक जज इस बात को यकीनी बनाएगा कि उसका व्यवहार किसी उचित निगरान की नज़र में आरोपों से परे है। जिस तरह से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे आमतौर पर सीएए के रूप में जाना जाता है, के साथ निपटा है, भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद कानूनों में से एक है। न्यायिक आचरण के बैंगलोर के सिद्धांतों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। कृपया 'आरोपों से परे' और 'उचित देखभाल' जैसे शब्दों पर ध्यान दें। न्यायाधीश की भूमिका की जांच करना उचित निरीक्षण का विषय है ... न केवल कुछ मनमाने सिद्धांतों में, बल्कि पिछले दो दशकों में भारत में उच्च न्यायालय प्रणाली द्वारा अपनाई गई आचार संहिता में भी। उच्चतम न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड-तोड़ने वाले सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने और सुनने में विफल रहने के तरीके के बारे में 'उपयुक्त संरक्षक' का क्या कहना है? क्या न्यायालय की ओर से असंतोष है? और इसकी आलोचना की जा रही है। यह देखा गया है कि इसने एक कदम पीछे ले लिया है और इस संबंध में 22 जनवरी को किए गए निर्णय को लागू करने में विफल रहा है कि इसे चार सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। क्या यह आरोपों से परे है? कभी-कभी इसके प्रभावों को समझने के लिए किसी विशेष कार्रवाई और इसकी 'समयरेखा' को देखना आवश्यक है।

12 दिसंबर, 2019: एक साल पहले, राष्ट्रपति ने सीएए को अपनी सहमति दी थी, जिसे एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। जिस तरह से धर्म को नागरिकता के सवाल में घसीटा जा रहा था और एक 'क्रोनोलौजी' के खतरे को देखते हुए, जो बाद में एक 'एनआरसी' का रूप ले लेगा, यह स्वाभाविक था कि कानून लागू होने से पहले इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जाएगा। 4 दिसंबर को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में सीएए की वैधता को चुनौती देते हुए पहली याचिका दायर की। इस संबंध में जल्द ही १४०, के करीब याचिकाएं दायर की गईं। अब यह संख्या बढ़कर २०० के करीब हो गई है।

१३ दिसंबर: दिल्ली में जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने सीएए के खिलाफ मार्च निकाला, जिसके बाद कई और विरोध प्रदर्शन हुए। उत्तर-पूर्वी राज्यों में सीएए के खिलाफ असम छात्र संघ याचिका दायर करने में सबसे आगे था। कानून लागू करने के प्रयासों के दौरान कई बड़े प्रदर्शन भी हुए।

१४ दिसंबर: शाहीन बाग में १४ दिसंबर को प्रदर्शन शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस ने १५ दिसंबर को जामिया मिलिया के परिसर में छापा मारा, जिस दौरान छात्रों पर हमला किया गया, गिरफ्तार किया गया और उन पर मारपीट का आरोप लगाया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तरह देश के अन्य विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पुलिस की आक्रामकता के खिलाफ दिशा निर्देश की अपील को खारिज कर दिया।

१८ दिसंबर: मुख्य न्यायाधीश और एनी दुसरे सम्मानित जजों के बेंच के समक्ष सीएए के विरुद्ध याचिकाएं सूचीबद्ध की गईं। न्यायालय ने अटार्नी जनरल के साथ साथ सभी लोगों को नोटिस भेजा। भारतीय सरकार को इस नोटिस से बचा लिया गया क्योंकि एक वकील सरकार की तरफ से मौजूद था।

१६, जनवरी २०२० ई०: इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सीएए पर रोक लगाने के लिए अदालत में याचिका दायर की, जो १० जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

२२ जनवरी, इन याचिकाओं को फिर से सूचीबद्ध किया गया। भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणु गोपाल ने अदालत से समय मांगा और याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए सरकार द्वारा चार सप्ताह का समय दिया गया है। जजों का कहना था कि याचिकाओं को उसके बाद सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था (आदेश के पांचवें सप्ताह में)।

२७, फरवरी: दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं से अपील करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, "मतपत्र बटन को इतनी मेहनत से दबाएं कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों को बिजली का झटका लगे।" भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद परवेश वर्मा ने भी प्रदर्शनकारियों की आलोचना की, लेकिन दिल्ली चुनाव में भाजपा को हार मिली।

२३ फरवरी: बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने 3 दिसंबर के अपने भाषण के बाद सीएए विरोधियों के खिलाफ जहर उगलना जारी रखा।

२३, फरवरी: पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, दोनों वर्गों के लोगों को मार डाला, उनके घरों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग लगा दी। इस वजह से कई लोग बेघर हो गए।

१७, मार्च: केंद्र ने एक महीने बाद सीएए की याचिकाओं के खिलाफ एक जवाबी हलफनामा दायर किया।उसने जवाज़ पेश किया कि सीएए कानून का हिस्सा है, यह किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है, न ही मनमाने तरीके से वजूद में आया है। इस नीति से जनता को लाभ होगा या नहीं, यह न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं है।

अपने आदेश के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी या मार्च में सुनवाई के लिए एंटी-सीएए याचिकाओं को सूचीबद्ध नहीं किया और न ही पिछले छह महीनों में ऐसा करने की आवश्यकता महसूस की। मेरा उन वकीलों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है जिन पर बहस होनी है या जिन न्यायाधीशों को इस मामले में ठहराया जाना है। इस पर ध्यान देना उनके ऊपर है लेकिन मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि अदालती आदेश के बावजूद याचिकाएं २२ जनवरी को सूचीबद्ध क्यों नहीं की गईं। मुझे याचिकाकर्ताओं से पता चला कि कई अपील के बावजूद सुनवाई के लिए उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया था। उन्हें बताया गया कि सबरीमाला मामले के बाद संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। समय रेखा इस बात की गवाही देती है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस बीच पूरा देश इस मामले में शामिल है। अदालत इस कानून के कारण देश भर में फैले असंतोष से अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। यहां पहला सवाल यह उठता है कि मामले को सूचीबद्ध करने में अदालत की विफलता कितनी महत्वपूर्ण थी?

कुख्यात 'मास्टर ऑफ रोस्टर्स' मामले के बाद भी, हम जानते हैं कि देश के मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक मामलों के प्रमुख हैं, जिनकी दूसरों पर कोई कानूनी श्रेष्ठता नहीं है। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो मुझे लगता है कि उनको इसके लिए थोड़ा अधिक प्राप्त होता है और कुछ सुविधाएं प्रोटोकॉल के साथ अधिक उपलब्ध हैं, और कुछ नहीं। तो क्या होता है जब एक न्यायाधीश एक निश्चित दिन पर अदालत का आदेश जारी करता है, सिद्धांतों के अनुसार किसी मामले में आगे बढ़ना। यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश किसी भी प्रशासनिक आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते हैं .... और अगर रजिस्ट्री अदालत के आदेश के बावजूद किसी मामले को टालने में विफल रहती है, तो रजिस्ट्रार को अवमानना के लिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि उन्होंने अदालती निज़ाम में विघ्न डाला है।

फिर सवाल यह उठता है कि जब मुख्य न्यायाधीश ने खुद आदेश दिया कि मामला २२ जनवरी के बाद ५ वें सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए, तो कोई कारण नहीं है कि इसे सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने पूछा है कि इसे अभी तक सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया है? और मैं अनुभव से कह सकती हूं कि ज्यादातर न्यायाधीश ऐसा करते हैं। हालांकि, बार में हमारे कनिष्ठ सहयोगियों ने मुझे बताया कि सर्वोच्च न्यायालय अक्सर इस सिद्धांत की अनदेखी करता है ... और अब यह आम बात है कि अदालती आदेशों के बावजूद मामलों को सूचीबद्ध नहीं किया जाता है। जब वकील इस संबंध में पूछताछ के लिए रजिस्ट्री से संपर्क करते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि उन्हें इसे सूचीबद्ध नहीं करने का मौखिक आदेश मिला है।

१३ दिसंबर २०२०, सौजन्य से: इंकलाब नई दिल्ली

URL for Urdu article: https://www.newageislam.com/urdu-section/justice-retd-anjana-prakash/in-the-case-of-national-citizenship-amendment-act-supreme-court-has-failed-miserably-on-its-own-scale--whose-responsibility-is-it-قومی-شہریت-ترمیمی-معاملے-میں-سپریم-کورٹ-اپنے-ہی-پیمانے-پر-بری-طرح-ناکام-ثابت-ہوا-ہے،-اس-پر-جواب-دہی-کس-کی؟/d/123794

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